जिला योजना समिति की बैठक में विकास योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा

इरफान अली 
जनपद के माननीय प्रभारी मंत्री एवं परिवहन राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता एवं सलेमपुर सांसद श्री रमाशंकर राजभर, रुद्रपुर विधायक श्री जयप्रकाश निषाद, सदर विधायक डॉ शलभ मणि त्रिपाठी, भाटपाररानी विधायक श्री सभाकुंवर कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी, जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक श्री विक्रांत वीर की उपस्थिति में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की समीक्षा एवं भविष्य की कार्यनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को शासन की मंशानुरूप जमीन पर उतारे, जिससे जनपद का विकास तेज गति से हो और विकास योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि देवरिया में बस अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही टेंडर जारी किया जाएगा। तब तक यात्रियों की सुविधा के लिए 34 लाख रुपये की लागत से अस्थायी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें बैठने के लिए छायादार स्थल, शौचालय इत्यादि की सुविधा रहेगी। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा जनपद में एआरटीओ कार्यालय का निर्माण, 17.69 करोड रुपए की लागत से पुराने बस अड्डा परिसर में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, एआरएम कार्यालय तथा पार्किंग स्थल भी बनाया जा रहा है। सलेमपुर में बस अड्डे का निर्माण सहित गौरीबाजार एवं रुद्रपुर में भी नये कार्य कराये जा रहे हैं।

बैठक में सलेमपुर सांसद ने मनरेगा मजदूरों के भुगतान से जुड़ा प्रकरण उठाया, जबकि रुद्रपुर विधायक ने विगत तीन वर्षों में हर घर जल नल योजना के अंतर्गत हुए कार्यों का विवरण मांगा। सदर विधायक ने सड़क निर्माण से जुड़े प्रकरण को उठाया । उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा हाल ही में एक ऐसे मार्ग के लिए बजट आवंटन कराया गया था, जिसका निर्माण पहले ही हो चुका है। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच कराने तथा उत्तरदायित्व तय कर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करने का मुद्दा उठाया। भाटपाररानी विधायक ने जिन ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी बन चुकी वहां की सड़कों को दुरुस्त कराने का प्रकरण उठाया जिस पर जिलाधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान विभिन्न विभागों में अवमुक्त धनराशि तथा उसके व्यय का व्यापक मूल्यांकन किया गया। यह पाया गया कि कृषि विभाग में क्रमशः 2.83 लाख रुपये (2023-24) और 5.13 लाख रुपये (2024-25) की धनराशि अवमुक्त कर 100 प्रतिशत व्यय किया गया। लघु सिचाई विभाग को 2023-24 में 999.30 लाख तथा 2024-25 में 1128.60 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर 100 प्रतिशत व्यय किया गया। पशुपालन विभाग में 2023-24 में 45.76 लाख और 2024-25 में 38.60 लाख रुपये की धनराशि उपयोग में लाई गई, जबकि दुग्ध विकास विभाग को 59.36 लाख रुपये (2023-24) और 24.63 लाख रुपये (2024-25) की धनराशि अवमुक्त कर पूर्ण व्यय किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 2023-24 में 3702.00 लाख और 2024-25 में 4840.00 लाख रुपये अवमुक्त कर क्रमशः 75.88 प्रतिशत एवं 91.12 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई। मनरेगा के अंतर्गत 14691.72 लाख रुपये (2023-24) और 15165.70 लाख रुपये (2024-25) की राशि को शत-प्रतिशत व्यय किया गया। प्राथमिक शिक्षा विभाग में 14525.33 लाख (2023-24) तथा 11140.58 लाख रुपये (2024-25) का 98.46 एवं 97.07 प्रतिशत व्यय हुआ, वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के संदर्भ में 224.83 लाख (2023-24) और 180.88 लाख रुपये (2024-25) का क्रमशः 91.03 तथा 80.48 प्रतिशत व्यय किया गया।
पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 2023-24 में 2504.00 लाख और 2024-25 में 2826.00 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर 100 प्रतिशत एवं 60.76 प्रतिशत व्यय किया गया। ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 2023-24 में 996.00 लाख और 2024-25 में 416.40 लाख रुपये अवमुक्त कर 98.03 तथा 69.26 प्रतिशत व्यय किया गया। समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं पुत्रियों की शादी के लिए 1254.35 लाख (2023-24) तथा 1363.54 लाख रुपये (2024-25) की धनराशि अवमुक्त कर 100 प्रतिशत व्यय किया। पिछड़ी जाति कल्याण विभाग को 492.07 लाख (2023-24) और 712.83 लाख रुपये (2024-25) तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 276.35 लाख (2023-24) और 246.70 लाख रुपये (2024-25) अवमुक्त कर क्रमशः पूर्ण व्यय किया गया।

साथ ही, वृद्धापेंशन एवं पारिवारिक लाभ योजना के लिए 9709.24 लाख (2023-24) तथा 11911.15 लाख रुपये (2024-25), दिव्यांग कल्याण विभाग के लिए 2880.10 लाख (2023-24) एवं 1033.95 लाख रुपये (2024-25) और महिला कल्याण विभाग के लिए 5698.61 लाख (2023-24) तथा 6375.79 लाख रुपये (2024-25) अवमुक्त कर शत-प्रतिशत व्यय किया गया।
बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, भाजपा उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा, एमएलसी प्रतिनिधि राजू मणि त्रिपाठी, अवधेश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय, डी.डी.ओ. रविशंकर राय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव एवं डीईएसटीओ मृत्युंजय चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे।