संवाददाता पवन शर्मा कदौरा जालौन
गुरुवार को जिलाधिकारी राजेश पांडेय ने कदौरा मंडी स्थित सरकारी गेहूं क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार की परेशानी की स्थिति में वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने किसानों से आढ़त में खरीद के मूल्य की जानकारी ली। किसानों ने बताया कि गेहूं की खरीद 2250 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल के बीच की जा रही है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी व्यापारी 2425 रुपये से कम पर खरीद नहीं कर सकता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यापारी कम कीमत पर खरीद करता पाया गया, तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।
उन्होंने केंद्र में किसानों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त कांटा तोल लगाने के निर्देश दिए, जिससे तोल प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके। मंडी सचिव की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि मंडी प्रशासन की जवाबदेही तय की जाएगी और किसी भी किसान को असुविधा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निजी आढ़तियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने आदेश दिया कि निजी व्यापारियों द्वारा खरीदे गए गेहूं के भंडारण को ,रोजाना अपना गेहूं मंडी परिसर से बाहर ले जाएं। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यापारी सरकारी क्रय केंद्रों के साथ सांठगांठ कर निजी खरीदी गए गेहूं को सरकारी केंद्रों में न बेच सके। निरीक्षण के दौरान डी एम राजेश पांडेय, एसडीएम सुशील सिंह और ज़िला क्रय अधिकारी गोविन्द उपाध्यक्ष, केंद्र प्रभारी रिंटू साहू सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी राजेश पांडेय ने स्पष्ट संदेश दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को उचित मूल्य दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
