इरफान अली
आज दिनांक 28.05.2025 को उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में साथी अभियान के तहत जनपद न्यायालय देवरिया के परिसर में जिला साथी इकाई के सदस्यों के साथ बैठक आहूत की गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,देवरिया के सचिव/अपर जिला जज मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि जनपद में निराश्रित नाबालिग बच्चों के लिए साथी टीम, आधार कार्ड बनवाने में मदद करेगी। प्राधिकरण ने इसके लिए जिला प्रोबेशन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व टीम के साथ- साथ पैनल अधिवक्ता, पराविधिक स्वयं सेवकों को संयुक्त रुप से जिम्मेदारी सौंपी हैं, जिसका उद्देश्य आधार नामांकन, विधिक सहायता और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर पूरे जनपद में निराश्रित बच्चों की पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करना होगा। इस अभियान का उद्देश्य उन बच्चों के लिए आवश्यक सरकारी लाभ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में अंतर को पाटना है जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं। अपने संबोधन में सचिव ने इस अभियान के महत्व और सार्थकता पर प्रकाश डाला, जिसका मुख्य उद्देश्य बेसहारा बच्चों को कानूनी पहचान प्रदान करना और सामाजिक कल्याण तक पहुँच को सुगम बनाना है।
सड़कों पर या देखभाल गृहों में रहने वाले ऐसे कई बच्चों के पास आधार नहीं है, जो सरकारी लाभ, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विभिन्न बाल कल्याण कानूनों के तहत सुरक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। बैठक में सचिव/अपर जिला जज द्वारा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी बच्चा विधिक पहचान या अधिकारों एवं हकों तक पहुंच के बिना न रह जाए। उन्होने कहा कि बैठक में साथी अभियान की सफलता के लिए साथी समिति का गठन किया गया है। साथी समिति का काम यूआईडीएआई से संपर्क कर ऐसे बच्चों का आधार कार्ड बनवाया जाएगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है।
ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण होने के बाद उनका आधार कार्ड आगामी पाँच अगस्त के पहले पहले बनने की प्रक्रिया चलेगी। बैठक में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, जिला प्रोबेशन, स्वास्थ्य विभाग, जिला महिला एवं बाल विकास इकाई तथा बाल देखभाल संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। बैठक में सचिव द्वारा जिले में कार्यरत सभी कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, नगर पंचायत, एस0डी0एम0 कार्यालय सभी से साथी अभियान के तहत बच्चें के जन्म प्रमाण पत्र बनाने में सहयोग की अपेक्षा की, जिससे सभी बच्चों का आधार कार्ड बन सके और उन्हे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकें।
