सूरज उपाध्याय संत कबीर नगर
योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर बनाई गई की निगरानी समित हुई बेलगाम,सरकार के आदेश को लिया आड़े हाथ
संतकबीरनगर। जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश लगाना प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। संयुक्त विकास आयुक्त (मनरेगा) भूपेंद्र कुमार सिंह द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद ज़मीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही से योजना में फर्जीवाड़े का खेल धड़ल्ले से जारी है। खलीलाबाद, सेमरियावा, मेहदावल, बेलहर, सांथा, नाथनगर, हैसर, पौली, बघौली जैसे ब्लॉकों में फर्जी मस्टररोल का खेल बेखौफ चल रहा है। सांथा ब्लॉक तो इस भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, जहां जिम्मेदार अधिकारी “खाऊ-कमाऊ” नीति पर चलते हुए इस खेल को मौन संरक्षण दे रहे हैं। पंचायत में नियुक्त तकनीकी सहायक बिना स्थल पर गए ही ऑफिस में बैठकर माप बुक (एमबी) तैयार करता है, जिसे सचिव और बीडीओ कार्यालय से होकर सीधे भुगतान तक पहुंचा दिया जाता है। यह साफ दर्शाता है कि कागज़ों में ही योजनाओं को ‘पूरा’ कर सरकारी धन की बंदरबांट हो रहा है।
