शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं विकास कार्य: डीएम।

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बदायूं से ब्यूरो चीफ विकास कुमार की रिपोर्ट।

बदायूँ: 24 जुलाई। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों के साथ सोमवार को विकास भवन सभागार में जनपद में निर्माणाधीन 50 लाख रूपए की धनराशि से अधिक एवं कम लागत के निर्माण कार्य, माध्यमिक एवं बेसिक विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग की योजनाएं एवं राज्य पोषण मिशन आदि विकास कार्याे की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए कि गुणवत्तापूर्वक समय से पूर्ण किए जाए। लेबरों की संख्या बढ़ाकर निर्माण कार्य तेज गति से कराया जाए।

उन्होंने कहा कि कार्यदाई संस्थाएं टाइमलाइन अनुसार कार्य करें। टीम के माध्यम से निर्माण कार्यों का सत्यापन कराएं। जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनकी गुणवत्ता की जांच कर संतोषजनक होने पर हैंड ओवर किया जाए। कार्यदायी संस्थाएं शासन की मंशा अनुरूप व गुणवत्ता के साथ पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया दें। निर्माण कार्याे को व निर्धारित समय पर पूर्ण किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में आॅपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत संतृप्तिकरण कर लिए जाएं। विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर उच्च गुणवत्ता का हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा व स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा का अधिकार है। बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए जिन अभिभावकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(डीबीटी) के माध्यम से धनराशि स्थानांतरित की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म उनके माता-पिता द्वारा बना दी जाए। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि समस्त योजनाओं को धरातल पर योजनाओं का लाभ मिलें।

पात्रों को बिना भेदभाव के लाभ दिया जाए। समस्त प्रकार के पेंशनरों का लाभ समय से लाभार्थी के खाते में पहुंचे। जिलाधिकारी ने पोषण मिशन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक अतिकुपोषित बच्चांे को मानकनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की संख्या को नियमित रूप से निरीक्षण व शासन की मंशा के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। अति कुपोषित बच्चों के परिवारों को राशन कार्ड एवं जॉब कार्ड आदि योजनाओं के लाभ नियमानुसार दिलाएं जाएं। समस्त कार्य नियमानुसार किए जाए।